ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਣ ਹੋ ਰਿਹੈ ਵਿਰੋਧ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, 18 ਜੁਲਾਈ (ਬਿਉੋਰੋ): ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮੱਠੀ ਚਾਲ ਕਾਰਣ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਸਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿਲਵਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਮਿਖਿਅਕ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਨਿਤੀਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਅੜਚਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਦਿੱਲੀ-ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ- ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਦੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ । ਅਗਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਅੜਚਨਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 29 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ-ਕਪੂਰਥਲਾ ਲਾਈਨ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ-ਫਗਵਾੜਾ ਰੋਡ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਬਣਾਉਣ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਬਾਈਪਾਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ । ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ-ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ-ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦੂਰੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਅਨੇਕਾਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਾਰਣ ਸਨ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਣ ਥਾਂ-ਥਾਂ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਿਘੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਨ ਰੋਡ, ਲਿੰਕ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਜਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜਮੀਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਟੁਕੜਿਆਂ ‘ਚ ਬਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ । ਟਿਊਬਵੈਲ, ਖੁਹ, ਮੋਟਰ, ਕੋਠੇ ਆਦਿ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ । ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕੇਸ ਆਰਬੀਟੇਟਰ ਦੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ।