ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਤਰਲੇ
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, 15 ਜੂਨ (ਬਿਉਰੋ): ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2022 ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਕੇ 92 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣੇ ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਤੋਂ 27 ਮਹੀਨੇ ਬਾਦ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ । ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਾ. ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲਹਿਰ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜਿੱਤਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ । ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਬਣਦੈ ਪਰੰਤੂ ਫੀਲਿੰਗ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਅੱਜਕਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵਾਧੂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਖਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ । ਅਮਰਗੜ੍ਹ, ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ, ਧੂਰੀ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਅਦਾਰਾ ਅਬੂ ਜ਼ੈਦ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ, ਦੁਕਾਨ, ਮਕਾਨ ਆਦਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਿਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੋ-ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਰਫ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਬਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਾਹਿਦ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਵਾਰ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ । ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪਾਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ । ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਅਬਾਸਪੁਰਾ, ਬੀੜ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਬਿੰਜੋਕੀ ਕਲਾ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇੰਤਕਾਲ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਹਨ । ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਬੇਵਸੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰੰਤੂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੰਤਕਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ।
ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਇੱਕ ਵਫਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏਗਾ । ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਹਰ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਨਾ ਭਟਕਣਾ ਪਵੇ।