ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ-ਹਾਈਕੋਰਟ
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, 30 ਜਨਵਰੀ (ਅਬੂ ਜ਼ੈਦ): ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਦਰਅਸਲ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਕੀਲ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਬੇਅੰਤ ਕਿੰਗਰ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਭੀਸ਼ਮ ਕਿੰਗਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਲਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ । ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਵੀ ਚੱਲ ਪਈ । ਪਰੰਤੂ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੀ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀਆਂ ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਲਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ । ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ । ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਯੂ (ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿ) ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸਖਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ । ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸੇ ਸਿਰਫ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਲਿਕ ਚੌਂਕਾਨੇ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਯੂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਵੇ । ਸੁਨਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਭੀਸ਼ਮ ਕਿੰਗਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਈਸੀਯੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਰੈਫਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਿਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਿਲਆ ਤੱਕ ਵਧਾ ਲਿਆ ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਤਾਈ । ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਅੇਨੀ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਐਮਆਰਆਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 6 ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਮਆਰਆਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਦ ਹਨ । ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਰੈਫਰਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਿਲ ਹਲਫਨਾਮਾ ਜੂਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ “ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈਲਥ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋ ਰਿਹੈ” । ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਐਮਆਰਆਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਆਉਟਸੋਰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ । ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ।
