3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ, ਸਮਾਜਸੇਵੀ, ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, 28 ਫਰਵਰੀ (ਅਬੂ ਜ਼ੈਦ): ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੱਜਕਲ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਨਾਂਅ ਦੀ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਐਂਕਰ ਜਾਂ ਯੂਟਿਊਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਸਾਂਸ਼ਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁੱਦੇਦਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਖਬਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ “ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਚੈਨਲ” ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉੱਪਰ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਚੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ “ਅਦਾਰਾ ਅਬੂ ਜ਼ੈਦ” ਦੇ ਬਿਉਰੋ ਚੀਫ ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ ਨੇ ਕੀਤਾ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਿਵਾਲੀਏਪਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ । ਦਰਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਚਲਾਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪਰਚਾ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਸਿਰਫ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਿਕ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰੈਸ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕਜੁਟ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨਾ ਹੈ ।
ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ, ਜਨਤਕ, ਸਮਾਜਸੇਵੀ, ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਸਾਰੀਆਂ ਜੱਥਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 03 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ।
ਅਦਾਰਾ ਅਬੂ ਜ਼ੈਦ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਧੂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕੇ ।