ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਅਤੇ ਸੁਭਾਸਿਨੀ ਅਲੀ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪਾਤਰ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਈ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, 08 ਜਨਵਰੀ (ਬਿਉਰੋ): ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗੋਦਰਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪੀੜਿਤ ਮਹਿਲਾ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਿਤ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 2002 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖੂੰਖਾਰ ਦਰਿੰਦੇ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾ ਪਿਛੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ 15 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਈ 2022 ਦਾ ਹੁਕਮ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, SC ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਭੂਯਾਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ । ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣੀ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 2002 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ “ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਦਲੇਰ” ਦੱਸਿਆ ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਐਨਸੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਵਿਚ 2002 ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਅਮੀਮ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਸਦੁਦੀਨ ਉਵੈਸੀ ਨੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ।