ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ?
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ, ਬਾਥਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਜਦੋਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ । 2022 ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ । ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਉਸਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ । ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 77 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ । ਆਖਰ ਐਨਾ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮਾਨਸਾ ‘ਚ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ । ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸੈਂਕੜੇ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪਹੇਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਝਾਤ ਕੁਝ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਕਰੀਬ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ । ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 12880 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, 2670 ਮਿਡਲ, 1740 ਹਾਈ ਅਤੇ 1972 ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਨ । ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 28 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,25,000 ਹੈ । ਜੇਕਰ ਕੁਲ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖਰਚਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 7700 ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 31 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਬਿਆਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ । ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 20 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕੌਮ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ । ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠਕੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮਿਲਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਦਰ ਪੜਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਹੋ-ਵਾਹੀ ਲਈ ਫੂਕੀਆਂ ਜਾਣ । ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਵਿਹਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਬੇਰੋਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ । ਜਿਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂਕਿ ਉਹ ਆਰਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣ । ਜਿਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੌਂਕੜੀਆਂ ਮਾਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ । ਦੂਰ -ਦੁਰਾਡੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ । ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ “ਬਹੁਤੀ ਲੰਘ ਗਈ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਰਹਿ ਗਈ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ” ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੜ ਬੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ 60 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 20-21 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖਰੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜਰ ਜਾਣਗੇ । ਕਿਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਵੀ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰੇ ਕਿ “ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ” । ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜੇਕਰ ਆਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਟਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ।