ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਓਵੈਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਨਣਾ ਲੱਗਭਗ ਤੈਅ
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, 02 ਦਸੰਬਰ (ਅਬੂ ਜ਼ੈਦ): ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੱਖੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ “ਸਪੋਰਟਸ ਸ਼ੁਜ਼ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ” ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਓਵੈਸ ਪ੍ਰਸਿਧ ਸਮਾਜਸੇਵੀ, ਡਾ. ਅਨਵਰ ਭਸੌੜ, ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰ ਖਾਨ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਲਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਰਿਵਾਇਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਸਿਰਫ ਨਾਂਅ ਦਾ ਨਿਰੋਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁੱਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ । ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰੰਤੂ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ, ਇਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ‘ਚ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੀ.ਐਮ. ਕੇਅਰ ‘ਚ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਨਕਦ ਰਕਮ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਿਯੁੱਕਤ ਕੀਤੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂਅ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿਧ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਓਵੈਸ, ਡਾ. ਅਨਵਰ ਭਸੌੜ, ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰ ਖਾਨ ਹਲਕਾ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਪਿਛਲੇ 20 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਰਾਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਖਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਕਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਲਟਕ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ? । ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਓਵੈਸ ਦਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਨਣਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲਗਾਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹਾਲਤ ਇਸ ਵਾਰ ਜਰੂਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਲਈ ਸੂਝਵਾਨ, ਅਨੁਭਵੀ, ਉੱਦਮੀ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਿਸਤਾਨ, ਦਰਗਾਹਾਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਰੈਂਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਮਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ । ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚੋਂ 88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚੈਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਵਾਕੇ ਗਬਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਉੱਥੇ ਪਲਾਟ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣ । ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਕਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਰੱਪਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਮੰਨਕੇ ਅਨੂਕੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।