Okਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, 10 ਮਾਰਚ (ਬਿਉਰੋ): 2020-21 ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ‘ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ 2.0 ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਥਮ ਗਿਆ ।ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਰੇਲ ਰੋਕੋ’ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ।ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ 55 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਕੇ 4 ਘੰਟੇ ਲਈ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈ । ‘ਰੇਲ ਰੋਕੋ’ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ), ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ-ਧਨੇਰ), ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ” ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹਨ?
ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
1 ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
2 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
3 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸਾਨ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ “ਇਨਸਾਫ” ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।