ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, 12 ਫਰਵਰੀ (ਬਿਉਰੋ): ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਮੋਬਾਇਲ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਪੰਚਕੁਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਉਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ, ਕੁਰੁਕਸ਼ੇਤਰ, ਕੈਥਲ, ਜੀਂਦ, ਹਿਸਾਰ, ਫਤੇਹਾਬਾਦ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੇਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਭਲਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
