ਭਾਰਤ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ: ਕੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ? ਸਰਕਾਰ ਸੜਕਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੀ?
ਕਤਰ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, 21 ਫਰਵਰੀ (ਬਿਉਰੋ): ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਾ “ਅਲ ਜਜ਼ੀਰ” ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਰਾਹ ਸ਼ਮੀਮ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ 13 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਟਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਅਦਾਰਾ ਅਬੂ ਜ਼ੈਦ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਇਹ ਸੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿਰਪੱਖ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਜਾਂ ਖਿਤੇ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਤਸੱਦਦ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੱਗੇ ਨੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿਧੂਪੁਰ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (KMM) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।
ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਗਾਰੰਟੀ ਭਾਅ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ, ਜੋ ਕਿ ਗੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 16 ਮਹੀਨੇ ਲੰਬੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਕਈ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ, ਸਪਾਈਕਸ ਅਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਬੈਰੀਅਰ ਲਗਾ ਕੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਕੌਣ ਭਾਗ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM), ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (KMM) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । SKM ਨੇ 2020-2021 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ।
SKM ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਕੀ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ?
ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ; ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਲਾਗਤ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।
ਕਿਸਾਨ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਉਹ 2020-2021 ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 750 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਇਕ ਸੰਘੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ‘ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ।
ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। [ਅਨੁਸ਼੍ਰੀ ਫੜਨਵੀਸ/ਰਾਇਟਰਜ਼] ਅਤੇ
ਵਿਰੋਧ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੈ:
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ [ਰਾਜੇਸ਼ ਸੱਚਰ/ਏਪੀ ਫੋਟੋ]