ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, 28 ਦਸੰਬਰ (ਬਿਉਰੋ):ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਥਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ “ਜੱਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ” । ਦਰਅਸਲ, 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਹੋਏ “ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ” (ਸਿੱਖ ਇਕੱਠ) ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਸਥਾਈ ਸੀਟ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜੱਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਨੂੰ ਨਿਯੁੱਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ । ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੁਲਸ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਜੱਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਦੀ ਹੈ । ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਨ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਧੀਕ ਡੀਜੀਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਦ ਜ਼ਖਮ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਰੇ ਹੋ ਗਏ । ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜੱਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ।
ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਬੀ.ਪੀ. ਤਿਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 1999 ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਡੀਜੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ।ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਜਨਤਕ ਹੋਈ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਸਾਲ 1999 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ (ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਗਰਾਓਂ) ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ 1998 ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ
ਸਾਲ 1998 ਦੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਦੇ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਬੀ ਪੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਨੂੰ ਐੱਸਐੱਚਓ ਜਗਰਾਓਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸਐੱਚਓ ਜਗਰਾਉਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਉਂਕੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ 25 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ 200 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਜਗਰਾਓਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਨਵਰੀ 1993 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਕੰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ । 1980-90 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।ਜਗਰਾਓਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸੇ
ਏਡੀਜੀਪੀ ਬੀ.ਪੀ. ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਦੇ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸਐੱਚਓ ਅਤੇ ਹੁਣ ਡੀਐੱਸਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 25 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ”। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਨੂੰ 2 ਜਨਵਰੀ, 1993 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਕੰਨੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਉੱਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬੈਲਟ ਤੋੜ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ”। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਬਕਾ ਸਿਪਾਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ, ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ।ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਾਇਆ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਸਾਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਉਂਕੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੜੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।”
ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਰੱਕੀ
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।ਏਡੀਜੀਪੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, “ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ 28 ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ”। “ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਅਹੁੱਦੇ ‘ਤੇ ‘ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ’ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਪਾਹੀ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੌਲਦਾਰ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ”।
ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸਐੱਚਓ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, “ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਗਰਾਓਂ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ, ਐੱਸਪੀ (ਡੀ), ਡੀਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ”। “ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਅਫ਼ਸਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ।” ਏਡੀਜੀਪੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸਐੱਚਓ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਕਾਉਂਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਰਾਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।



