ਮਾਮਲਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, 24 ਜੂਨ (ਬਿਉਰੋ): ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 2022 ‘ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏ ਦਿਨ ਯੂਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਭਾਵੇਂ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 48 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਜਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ.ਕੇ. ਜੰਜੂਆ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ ਨਾਲ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਤਿਲਮਿਲਾ ਗਈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਮਾਲ) ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਗੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੇਠ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਅੱਜ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਧਮਕੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰੰਤ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਰੰਤ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਇਨਕਲਾਬ, ਬਦਲਾਅ ਤੇ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੁਣ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ‘ਇਮਾਨਦਾਰੀ’ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ‘ਇਮਾਨਦਾਰੀ’ ਵਿਚ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਉਤੇ ਤੱਕ ਸਭ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ | ਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਲੇ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਸੋਰਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖੂਹ-ਖਾਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ |