ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, 12 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਬਿਉਰੋ): ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਨਵੇਂ ਮਾਰਗ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੁਰਖੀਆਂ ‘ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬਚੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕਾਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਆਦਿ ਆਦਿ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਈਵੇਅ ਦਾ ਲਾਘਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਲਏ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਮੀਨ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੀ ਘੁੰਮ ਆਵਾਂਗੇ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਤੱਕ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮੋਮੀ ਲਫਾਫਿਆਂ ‘ਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰਦਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈ ਗਏ ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕ
ਬਨਭੌਰੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਚੌਧਰੀ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਰਫ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਖਤਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 10 ਬਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਹਾਈਵੇਅ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਖਾਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਕੁ ਬਿਘੇ ਦੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਥਹੁ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਤਿਕੋਣ ਕਾਤਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਮੋਟਰ ਵੀ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਮੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਇਨਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਟੇਅ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਤਾੜਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਹਲੀਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦਾ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਕੀਤਾ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਭਾਅ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ । ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਅਹਿਮਦ, ਅਨਵਾਰ ਅਹਿਮਦ, ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ ਨਾਭੇ ਵਾਲੇ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਪਰੰਤੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਭਾਅ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰੀ ਮੁੱਲ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਹਾਇਰ ਰੇਟ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੁੱਲ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹਨ, ਸਾਂਝੇ ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ਿਅਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸੇ ਮੁਰੱਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਨਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗਲੱਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ ।ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਕਤ ਮੰਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰੀਬ 1500 ਪੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਪਰ ਸਟੇਅ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਇਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਸੜਕ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬਚਦੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕਕੇ ਹਾਈਵੇਅ ਵਿੱਚ ਭਰਤ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਇਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਰਿਹੈ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪੀੜਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖੱਡੇ ਖੋਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤਮਸ਼ਬੀਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮੈਸਰਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਾਈਸ ਐਂਡ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਅਦਰਸ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 119 CWP-25011-2022 ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਅ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ
2013 ਦੇ ‘ਰਾਈਟ ਟੂ ਫੇਅਰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ’ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ । ਐਕਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ੈਡਿਉਲ ਦੇ ਪੈਰਾ 5 ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਜਾੜੇ ਵਾਲੇ ਪਰੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇਵੇਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰੀਵਾਰ ਦੇ ਮਂੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ, ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਘਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਘਰ ਬਣਾਕੇ ਦੇਣਾ, ਪਿਛੇ ਬਚਦੀ ਕਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨਾ, ਦੋਫਾੜ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅੱਲਗ-ਅਲੱਗ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗਾਕੇ ਦੇਣੇ, ਸਰਵਿਸ ਲੇਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀ, ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰਾਲੀ ਲੰਘ ਸਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਬਚੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਆਦਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । ਪਰੰਤੂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ।
