ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਲਾਅਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2023 ਕੀਤਾ ਨਾਮੰਜੂਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, 17 ਜੁਲਾਈ (ਬਿਉਰੋ): ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਜੋ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਘਾਤਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਬਨਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਚਖਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ । ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਲਾਅਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ “ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 19-20 ਜੂਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਰ ਬਿਲ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2023 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2023 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 200 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਲਾਅਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2023 ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹ ੈਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ।