ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਹੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, 17 ਨਵੰਬਰ (ਬਿਉਰੋ): ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ 91 ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ 31 ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਕੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੁਆਧ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ । ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸਾਂ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ । ਕਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ, ਫਿਰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ 200 ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਕੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ 10 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਕਾਲ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਸੇਵੀ, ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨੀ ਅੇਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ । ਹੁਣ ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਫਿਰ ਹੀ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਾਂਗੇ । 18,19.20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਣ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ।
ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਚੈਕ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ।