ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, 10 ਜੁਲਾਈ (ਬਿਉਰੋ): ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜਕੱਲ ਇੱਕ ਹੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂਸੀਸੀ । ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਜਮੀਅਤ ਉਲਮਾ ਏ ਹਿੰਦ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੌਲਾਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਅਸਦ ਮਦਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਹੋਈ । ਮਦਨੀ ਹਾਲ, ਜਮੀਅਤ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮੀ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ‘ਡੇਲੀ ਹਮਾਰੀ ਦੁਨੀਆ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਮੀਅਤ ਉਲਮਾ ਏ ਹਿੰਦ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੌਲਾਨਾ ਹਕੀਮੂਦੀਨ ਕਾਸਮੀ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੌਲਾਨਾ ਨਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫਾਰੂਕੀ ਨੇ ਜਮੀਅਤ ਵੱਲੋਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ । ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਐਕਟ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਐਕਟ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਅਸਦ ਮਦਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮੀਅਤ ਉਲਮਾ ਹਿੰਦ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ (ਸ਼ਰੀਅਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1937) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ । ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । UCC ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਮੌਲਾਨਾ ਮਦਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਕਿਸੇ ਰਿਵਾਜ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹਦੀਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ । ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ।
ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਮੀਅਤ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਵਾਨ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕਮੁੱਠ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ।
14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿਆਦ, ਕੋਈ ਖਰੜਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ 14 ਨੁਕਤੇ ਹਨ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 25 ਅਤੇ 26 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਜ, ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ, ਵਿਰਾਸਤ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਇਸਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।