ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਏ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, 18 ਅਗਸਤ (ਅਬੂ ਜ਼ੈਦ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਤੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੁਪਰ ਫਲਾਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਢੈਲੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਵਧਾਏ ਮਨਚਾਹੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਅਖੌਤੀ ਐਡਵਾਂਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਧੇ ਰੇਟ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਰੋਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦਰਜਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਈ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ । ਸਰਕਾਰ ਫੌਰੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰੱਫੜ ਸਹੇੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਾਧਾ 5% ਤੋਂ 40% ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 5% ਤੋਂ 100% ਤੱਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਰੋਪੜ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮੋਗਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।
ਉਗਰਾਹਾਂ ਧੜੇ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਕੀ ਤੁੱਕ ਬਣਦੀ ਹੈ ।
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਟਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਧਾਏ ਗਏ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੌਤੀ ਐਨਓਸੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਰੋਹ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ।