ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਲਦ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, 05 ਜੂਨ (ਬਿਉਰੋ): ਕੱਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੇਚ ਫਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸ਼ੋਪੰਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ?, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?, ਉਹ ਸਹੁੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕਣਗੇ? ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ 2-2 ਲੱਖ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜੇਲ੍ਹੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਨਐਸਏ) ਤਹਿਤ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ । ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 4,04430 ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਸਿਰਫ 2,07310 ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 1,97,120 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਲੈ ਕੇ ਜੇਤੂ ਰਹੇ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਤੋਂ ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਸ਼ੇਖ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ । ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ 4,72,481 ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ 2,68,339 ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੇ 2,04142 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1951 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਸਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਹਲਕੇ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਸਦੀ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਰਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕੇ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੈਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਯੋਗਤਾ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਐਮਪੀਜ਼) ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਐਮਐਲਏ) ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8(4) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਦੱਸਣਯੋਗ ਹ ੈਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਜਾਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੁਰੰਤ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ।
ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ?
ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, 2020 ਵਿੱਚ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬੀਐਸਪੀ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੁਲ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 2022 ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਹਿਦ ਹਸਨ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।