ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਗੂੰਜਣਗੇ ਖੇਵਟ, ਖਸਰਾ, ਖਤੋਨੀ, ਗੈਰਮੁਮਕਿਨ, ਚਾਹੀ ਜਿਹੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਸ਼ਬਦ
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, 16 ਮਈ (ਅਬੂ ਜ਼ੈਦ): ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ । ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ 50% ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੈ ਉਸਦਾ ਜਲੂਸ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਕੇ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ, ਕਲਾਸਰੂਮ, ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ । ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤੇ ਸਕੂਲਜ਼ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਾਪ 100 ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਤਰ ਬੱਚੇ ਹੀ ਆਏ ਹਨ ।
‘ਆਪ’ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ । ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਜਾਤੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਾ ਲਈ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ । ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਬਲਿਕ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰੰਗੀਨ ਅਸ਼ਟਾਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਐਨਓਸੀ ਦਾ ਝਿੰਜਟ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲਈ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਮੌਕੇ ਹੀ ਲੈਕੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰੰਗਦਾਰ ਅਸ਼ਟਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਫੀਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣ ਪਰੰਤੂ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਜੁਮਲੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਕੋਲ 31 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਐਨਓਸੀ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਰੰਤੂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਂਚ ਲਵੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਇਸ ਕਸਵੱਟੀ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਬਲਿਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝੂਠੀ ਫੀਡਬੈਕ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਟ, ਦੁਕਾਨ, ਮਕਾਨ ਆਦਿ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਫੋਟੋ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਠੱਪ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਿਖਣਾ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਲਈ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸੂਝਬੂਝ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸਮਾਜਸੇਵੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਬੇਤੁੱਕੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਜੀਦ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਰਮ ਦੇ ਬਾਕੀ 15-20 ਮਹੀਨੇ ਚੰਗੇ ਅਨੁਵਭੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਜਨਹਿੱਤ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ 2027 ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਜਾਣਾ ਅਸਾਨ ਰਹੇ ।