ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਕਾਰਣ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ-ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ

ਸੀਏਏ ਅਧੀਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ

ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, 18 ਮਾਰਚ (ਬਿਉਰੋ): ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਪੱਤਾ ਖੇਲਦਿਆਂ ਆਖਰ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਰੰਗ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਚਲਾਉਦੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ (ਸੀਏਏ) ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੀੜਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਸੀਏਏ (ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ) ਵਿੱਚ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ । ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਾਰਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਛਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਕਾਰਣ ਧੂਮਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਿਮ ਅੱਜ ‘ਹੈਡ ਲੈੱਸ’ ਕੌਮ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਅਖੌਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਨੁਮਾ ਅਤੇ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕਿਆਦਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਹਨ । ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਗਭੱਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅਹੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਯਾਨੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਸਕੇ । ਪਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੈਸਨ ਦੌਰਾਨ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸੀਏਏ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜਰੂਰ ਸੀਏਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਸਬੰਧੀ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ । ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ, ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਸੰਕੇਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਗਾਏ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਾਰੀ ਸਲਮਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ । ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈਠੇ ਹਨ ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਰਮ ਉੱਤੇ ਹਨ । ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਿਕ ਆਸਥਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਗ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਿਹਾ । ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਿਆਨ ਆਉਦੇ ਰਹੇ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਕੇ ਦੇਖਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ । ਦਰਅਸਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਮ ਮੁਰਦਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਚਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਵਿੱਚ ਹੈ । ਇਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ । ‘ਰੇਸ਼ਮੀ ਰੁਮਾਲ ਤਹਿਰੀਕ’ ਚਲਾਈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਲਮਾ ਏ ਦੀਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ । ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਅਦਾਰੇ ਦਾਰ ਉਲ ਉਲੂਮ ਦਿਊਬੰਦ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ । ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ । ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਹਿਰ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਭੁਗਤਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਾਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਵੇਗਾ ।

ਕੀ ਹੈ ਸੀਏਏ?

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਅਭਿਨਵ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ।ਉਸਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਹਿਰ ਬਣ ਗਈ। 1948 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇਖੀ ਜੋ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ ਪਰ ਵੰਡ ਦੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦੌਰਾਨ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਪਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ “ਪਰਮਿਟ ਸਿਸਟਮ” ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੱਖਪਾਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਘਾਟ ‘ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਸਿਰਫ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪੂਰਬੀ (ਮੌਜੂਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼) ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 16 ਮਿਲੀਅਨ ਹਿੰਦੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। .

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਸੋਧਾਂ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯਹੂਦੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਨਾਸਤਿਕ, ਨੂੰ ਸੀਏਏ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਸੀਆਂ ਲਈ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਗਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ।

“ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਔਨਲਾਈਨ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਕੋਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੈ, ਈਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।

ਜੇਕਰ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਸੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਪਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪਏ ਸਮੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਸੀਏਏ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।

“ਆਓ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੋਵੇਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕੀ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ? ਕੀ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਕਦੇ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ? ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ।

“ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਥ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ,” ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।

ਆਪਣੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੀ ਸੂਝ, ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਗੁੰਝਲਾਂ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।