ਭੂੰਅ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਵਸੀਕੇ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਬਿਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਮਝਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, 09 ਸਤੰਬਰ (ਅਬੂ ਜ਼ੈਦ): ਬੀਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸ਼ੈਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ-1995 ਜੋ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (PAPRA) ਸੋਧ ਬਿਲ 2024 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਣ-ਅਪਰੂਵਡ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀਆਂ 3000 ਕਲੋਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ।
ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ 500 ਮੁਰਬਾਗਜ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਐਨਓਸੀ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ, ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ, ਬਿਜਲੀ, ਸੀਵਰੇਜ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਰਵਾਈ ਗਈ । ਜਦੋਂ ਬਿਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਭੂੰਅ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ, ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ । ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਿਸਨੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬਿਆਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ 10% ਰਕਮ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਸ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬਿਨਾਂ ਐਨਓਸੀ ਤੋਂ 02 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜੋ ਅਤੇ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ।
ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਪੱਖ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਣਯੋਗ ਹਨ ਜਿਵੇਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਪਲਾਟ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਿਸਨੇ ਬਿਆਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਨਕਦ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਜਿਸ ਪਲਾਟ ਦਾ ਬਿਆਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜੋ ਪਲਾਟ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ 1995 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਲੋਨੀ 25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਸ਼ਟਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੀਸਾਂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ । ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਸੀਵਰੇਜ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਲ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ?
ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜੋ ਬਿਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਣਗੇ । 1995 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਮਕਾਨਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ । ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਯਾਨੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਾਰ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਐਨਓਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਟੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਢਾਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਵੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਲਈ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਵਧੇ । ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਿਜਾਜ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ “ਡਾਇਨਾਸੋਰ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਦੋਬਾਰਾ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰੰਤੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ” ।