ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਅਬੂ ਜ਼ੈਦ): ਅੱਜ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਸਰਹਿੰਦੀ ਗੇਟ ਵਿਖੇ ਵਕਫ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜੋ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਰਹੇ । ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰੰਤੂ ਭੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ । ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ, ਨਸਲ ਅਤੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਨੂੰ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕੱਲ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਈਸਾਈ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮੂਹ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣੇ ਵਕਫ ਸੋਧ ਐਕਟ 2025 ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਏਡੀਸੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਰਾਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਨੁਛੇਦ 14, 15, 26 ਅਤੇ 29 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ । ਇੱਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੜੱਪਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦੇ ਮਦਰਸੇ, ਮਸਜਿਦਾਂ, ਕਬਰਿਸਤਾਨ, ਖਾਨਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਚੱਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਦਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵਕਫ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਵੇਚੀ ਜਾਂ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਬਾਕੀ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਘਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਦਰਸਗਾਹਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਅੱਲ੍ਹਾ ਪਾਕ ਨੇ ਖੁਦ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਐਰੇ-ਗੈਰੇ ਵਿੱਚ ਐਨੀ ਜ਼ੁਅਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ । ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹਮ-ਖੁੱਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਚੈਕ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇਕਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੰਭਾਲਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਰਾਹੀਂ ਵਕਫ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਵਿਗੜਣ ।