ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ 27 ਜੂਨ (ਅਬੂ ਜ਼ੈਦ): ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ 2014 ਤੋਂ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਚ ਖੌਫ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ‘ਚ ਚੂਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਅੱਜਕੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਕਰਾਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੇਗੀ ।
ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 14 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਮਾਜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਰਜਿ) ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਥਾਨਕ ਸਾਗਰ ਰਿਜ਼ੌਰਟ ਵਿਖ਼ੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਨਦੀਮ ਅਨਵਾਰ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਯੂ ਸੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਖਲਾਕ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਥਾਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਿਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਝੋਕ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਆਖਿਆਂ ਯੂ ਸੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਲੋੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਕੱਰਮ ਸੈਫ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁਫ਼ਤੀ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਅਹਿਮਦ ਕਾਸਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਕੁਰਆਨ ਅਤੇ ਸੁੰਨਤੇ ਰਸੂਲ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਭੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹਿਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਭਾਰਤ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਕੀਲ ਐਮ ਸੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਵਾਲਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਿਜੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾ ਅਸੀ ਹਰ ਜੰਗ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਗਜ਼ਨਫਰ ਸਿਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਧਾਰਾ 25 ਅਤੇ 26 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਖਲਾਫ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਦਾਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਕੀਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ, ਮੁਹੰਮਦ ਫਾਰੂਕ, ਜ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ ਜੱਜੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ ਫ਼ੌਜੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਨ ।