ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, 12 ਅਗਸਤ (ਬਿਉਰੋ): ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅੱਜਕੱਲ “ਐਨ.ਓ.ਸੀ.” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਚਲਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ । ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਪਲਾਟ/ਦੁਕਾਨ/ਮਕਾਨ/ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੀਅ ਦਾ ਜਿੰਜਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਈ ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ‘ਲੱਫਾਜ਼ੀ’ ਹੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ । ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂ ਦਫਤਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਜਮੀਨੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਹੁਕਮ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ । ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਲੋਕ ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ਮੋਟੀਆਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਅਸਪਸ਼ਟ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਅਕਸ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 13 ਜੂਨ 2022 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਨਓਸੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਨਓਸੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੀਸ ਭਰੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਪਰੰਤੂ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ 5% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਮਿਲੀ ਹੈ । ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ 17 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਐਨਓਸੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਆਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਕਰ ਸਕਣ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪਲਾਟਾਂ/ਦੁਕਾਨਾਂ/ਕੋਠੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਈ-ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਜਨਤਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਤੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਮੀਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਖਰੀਦਾਰ, ਵੇਚਕਾਰ, ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ, ਨਕਸ਼ਾ ਨਵੀਸ, ਬਿਲਡਰ, ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਪਲੰਬਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕੜਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਜਾਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਅਗਾਮੀ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 2024 ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਨਾ ਪਵੇਗਾ ।