“ਪੁੱਠਾ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਮੋਦੀਆ, ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਕੇ”

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 2.0 ਸਬੰਧੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ‘ਚ ਲੇਖ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, 19 ਫਰਵਰੀ (ਬਿਉਰੋ): ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਲਈ ਨਿੱਕਲੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੈਰੀਕੇਡ, ਕਿੱਲਾਂ, ਸਰੀਏ, ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ, ਟਿਪਰ ਆਦਿ ਲਗਾਕੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਸ਼ੰਭੂ, ਖਨੌਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ, ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਮੋਰਟਾਰ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ 300 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ । ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਭ ਚੰਗਾ ਸੀ’ । ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਹੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਪਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ-ਪੂਰੇ ਪੇਜ਼ ਦੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ 16 ਫਰਵਰੀ 2024 ਦੇ “ਦਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ” ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਲਿਕ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ ਪਾਥੀ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਲੇਖ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਅਦਾਰਾ ‘ਅਬੂ ਜ਼ੈਦ ਨਿਊਜ਼’ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ‘ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ’ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇਅ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵੈਗਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੇੜੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ । ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (125 ਮੀਲ) ਦੂਰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਕਰੀਟ ਅਤੇ ਧਾਤੂ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ । ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ । ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਡੱਬੇ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ।ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇ।

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪਰਾਈਸ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੋ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਘਾਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਜਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬਿਹਤਰ ਹਨ। ਪਰ ਵਧਦੀ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ ਕਣਕ, ਉਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਜਾਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਉਂਜ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਥਿਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਅਤੇ 2021 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੁਝ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜੋ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ – ਜੋ ਕਿ 23 ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ – ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। “ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ 21 ਫਸਲਾਂ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗਾਰੰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।”

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਡੈੱਡਲਾਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।

ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਵਾਂਗੇ।”

ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

2021 ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਬਲਾਕ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।