ਕੋਲੇਜ਼ੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, 26 ਨਵੰਬਰ (ਬਿਉਰੋ): ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੌਤੇਲੀ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਹੁੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਪੱਗੜੀਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਬਈ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜਸੇਵਾ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ, ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ‘ਨੋਬਲ ਪੀਸ ਪੁਰਸਕਾਰ’ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪਰੰਤੂ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਕੋਲੋਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨਿਯੁੱਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਜੱਜ ਨਿਯੁੱਕਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨ ਯੋਗਤਾ ਪਰਖਕੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਮੇਤ ਅਖੌਤੀ ਆਗੂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਦਹੀ ਜਮਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਲੋਜੀਅਮ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨਿਯੁੱਕਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਲਿਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ । ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁੱਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਿੱਥ ਕੇ ਰੋਕਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁੱਕਤੀ ਵੇਲੇ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਵੇਂ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਣ ਹੈ?
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਅੱਗੇ ਹਿੱਕ ਡਾਹਕੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਲੜਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਹੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਗਾਨੇਪਣ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈ । ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤਿਆਗਕੇ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਣੇ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕੜੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਕੋਲੇਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਰਾਡਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਵਕੀਲ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ।