ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, 06 ਨਵੰਬਰ (ਬਿਉਰੋ): ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੁਆਰ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ । ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ । ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ਸਿਰਫ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ “ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਇਮਜ਼” ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ “ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ”; ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੱਤ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਚਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪੈਸੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਧਨੰਜੈ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ (ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ”