ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਲਈ “ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ” ਬਣੀ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, 07 ਅਗਸਤ (ਬਿਉਰੋ): ਅੱਜਕਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਪਾਰੀ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਚਮਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲੱਖ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਣੇ-ਕੋਣੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਅਤੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਹਰਮਨ ਬਰਾੜ ਜ਼ਿਲਾ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਗੁਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਧੂਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਿਸ ‘ਤੇ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਬਹੁਤ ਢੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ:
“ਲੋਕਾਂ ਦਿਆਂ ਬੱਟਿਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹ ਰਤਾ ਨਾ ਹੋਈ,
ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਅੰਬਰਾਂ ਤੱਕ ਰੋਈ”
ਧੂਰੀ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਝਲਾ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਨ । ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਲਕਾ ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ/ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 588 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ । ਕਾਂਝਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਲੜਾਈ (ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ) ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ,” । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਓਐਸਡੀ, ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 116 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 65,533 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰੌਲਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਵੈਇੱਛਤ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਮੀਨ ਸਵੈਇੱਛਾ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਣ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੀਐਲਯੂ ਮਿਲੇਗਾ । ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਦੋਂਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ । ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਰਦ ।