ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, 21 ਸਤੰਬਰ (ਬਿਉਰੋ): 2014 ਜਦ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤਨਾਅ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਪੁਲਸ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਜੋ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸਮਾਜਸੇਵੀ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਾ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
ਅਜਿਹੇ ਸੰਨਾਟੇ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸਵਰਾ ਭਾਸਕਰ ਨੇ ਸ਼ੇਰਨੀ ਜਿਹਾ ਜਿਗਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਚਰਚਾ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਿਗਰੇ ਲਈ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੁਨਿਹਰੇ ਪੰਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ । ਸਮਾਗਮ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ, ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1967 (ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1967) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ (UAPA) 2020 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਖੁੱਲਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ । । ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਸਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ (ਭਾਵ ਸਵਰਾ ਭਾਸਕਰ ਨੂੰ) ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਉੱਚ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ । ਸਵਰਾ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਖੁਬ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਸਵਰਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ? “ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਨੇਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਸਵਰਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। “ਤੁਸੀਂ ਕਾਬਿਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ?” ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਮਿਲੀ, ਸਵਰਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਿਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ “ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਸੁਨਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ” । ਕਿਉਂ? ਉਸ ਜੱਜ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਜੋ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਮਾਂਚਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਜਰੂਰ ਪੈਣਗੇ ।
‘ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਨਹੀਂ’: ਸਵਰਾ ਭਾਸਕਰ
“ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸਾਬਕਾ ਨੇਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੈਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਯੇ ਸ਼ਯਾਦ ਥੋਡਾ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ,” ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ
ਅਣਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2019 ਦੇ ਅੰਤ ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਤਿੱਖੀ ਝੜਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 53 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ । ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ, ਸ਼ਰਜ਼ੀਲ ਇਮਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ‘ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ’ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਤ ਯੂਏਪੀਏ ਐਕਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।