ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕਰੇਗਾ: ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬੋਰਡ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, 11 ਅਗਸਤ (ਬਿਉਰੋ): ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕਿਤੇ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਚਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ, ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ ਮੌਨ ਹਨ । ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਵਕਫ ਸੋਧ ਬਿਲ 2024 ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰ ਰਿਹੈ । ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੁਦੀਨ ਉਵੈਸੀ, ਇਮਰਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹੀ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਖੁੱਲਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਭਾਵੇਂਕਿ ਬਿਲ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਪੀਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਹਮਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਛਪੀ ਖਬਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਫਜ਼ਲ ਰਹੀਮ ਮੁਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਸਤ 2024 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੌਲਾਨਾ ਖਾਲਿਦ ਸੈਫੁੱਲਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਹਿਮਾਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2024 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ, ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਘਟਾਉਣ, ਵਕਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਦਾ ਅਰਥ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਐਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਮਕਸਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ।
ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਤੇ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ, ਬੋਰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸਦਨ. ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ।
ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੇ ਹੀ ਬੋਰਡ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਗੇ, ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਔਕਾਫ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ, ਵਕਫ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਔਕਾਫ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ, ਵਕਫ਼ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਡੋਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੋ।