ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅਵੇਸਲਾਪਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਰਿਹੈ

ਕੋਝੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸੱਤਾ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀਤੇ ਬਾਹਰ

ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਤ 15 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 2 ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ,

ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਖੁਨ ਬਹਾਇਆ । ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਤਵਾ ਦਾਰੁਲ ਉਲੂਮ ਦਿਉਬੰਦ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।1857 ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ । 1947 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਤਨ ਪ੍ਰਸਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹੇ । ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ, ਨਸਲ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਇਸਾਈ ਸਮੇਤ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ‘ਚ ਚੂਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੱਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਰੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਰਮਨੀ ‘ਚ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਜੱਗ ਨੇ ਦੇਖਿਆ । ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਲੋਕ ਲੱਭ-ਲੱਭ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ । ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਵੀ ਸਾਂਸਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ।

“ਜੋ ਆਜ ਸਾਹਿਬੇ ਮਸਨਦ ਹੈਂ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਂਗੇ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੈਂ ਜਾਤੀ ਮਕਾਨ ਥੋੜੀ ਹੈ,

ਸਭੀ ਕਾ ਖੂਨ ਹੈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਯਹਾਂ ਕੀ ਮਿੱਟੀ ਮੇਂ, ਕਿਸੀ ਕੇ ਬਾਪ ਕਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਂ ਥੋੜੀ ਹੈ”

“ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ” ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ । ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਤ 15 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਅਸਾਮ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਨਾ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਕਰੀਬ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈਆਂ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ । ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਤ ਤੇਲੰਗਨਾ ਵਿੱਚ ਕੈਬਿਨਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ । ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਸਤ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬਨਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤਕੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਦਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ।

ਸੱਤਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿੱਥੇ?

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕਮਾਨ ਵੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਕੋਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਹੱਜ ਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਸ ਫਰੀਜ਼ੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਉਸਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਮਾ ਹੈਪਤੁੱਲਾ ਅਤੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਖਤਾਰ ਨਕਵੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ 2021 ਦੇ ਕੈਬਿਨਟ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਸਲਿਮ ਚਿਹਰਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ । ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ । ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੱਤ ਵੱਡੇ ਅਹੁੱਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸਪੀਕਰ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 28 ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਯੁੱਕਤ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਬਦੁੱਲ ਨਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਆਰਿਫ ਖਾਨ ਹਨ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 34 ਜੱਜ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 1 ਜੱਜ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮੁਦਾਇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਧੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ 28 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ, ਕਾਂਗਸਰ, ‘ਆਪ’ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ 15 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਕਰੀਬ 6 ਲੱਖ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਲ ਹਲਕਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ 2022 ‘ਚ ਬਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਇਕਲੌਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਅਬਾਦੀ 58 ਲੱਖ, ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ 1.06 ਕਰੋੜ, ਹਰਿਆਣਾ 17 ਲੱਖ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ 14 ਲੱਖ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਨਾ ਅਤੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਤ ਤਸਵੀਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਕਰੀਬ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰੰਤੂ 28 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ 2 ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸਾਈਆਂ ਦੀ 2.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ । ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਮਾਤਰ 1.72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ । ਬੁੱਧ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਮਾਤਰ 0.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਸਿੱਕਿਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੁੱਧ ਸਮੁਦਾਇ ਤੋਂ ਹਨ ।ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਤੇਲੰਗਨਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 45 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ।ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 28 ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿੰਦੂ, 2 ਇਸਾਈ, ਇੱਕ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ । ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ 2019 ਤੋਂ ਬਾਦ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਨਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ ।

ਕਿਉਂ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ?

ਸਪੇਨਜ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਖੋਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਰਦੀ ਹੈ । ਨਾਲ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸਕਰਾਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਦਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਹਾਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਖੋਜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਮੁਦਾਇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ।

ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਮੁਸਲਮਾਨ?

ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਦ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨਟ ਵਿੱਚ 3-4 ਮੁਸਲਿਮ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਿਭਾਗ ਮਿਲੇ ਸਨ । ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਜਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਬਣੇ ।  ਐਮ. ਹਿਦਾਇਤੁੱਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿੰਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ, ਫਖਰੂਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ, ਖਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਅਬਦੁੱਲ ਗਫੂਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2002 ਵਿੱਚ ਏਪੀਜੇ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਅਜ਼ਾਦ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਰਹੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁੱਦੇ ਲਈ ਨਾਮਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ । 2014 ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੋ 2024 ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ।

ਕੀ ਕਾਰਣ ਹਨ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਬੇਦਖਲ ਹੋ ਗਏ?

ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਾ ਲੜਨਾ । ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਨਾਇਆ, ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਉੱਤੇ ਮੁਹੰਮਦਨ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੋਇਆ, ਵਕਫ ਐਕਟ 1995 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਿਹਾ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।  ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਸਦ ਮਲਿਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਹੁੱਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ । ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟਦੀ ਗਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਨ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੋਲਟੀਸਾਇਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਫਰਤ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ ।

ਪੇਸ਼ਕਸ਼:

ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ

ਗਰੀਨ ਟਾਊਨ, ਕਿਲਾ ਰਹਿਮਤਗੜ੍ਹ

ਤਹਿਸੀਲ ਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ

ਸੰਪਰਕ: 9417969547