ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, 09 ਅਗਸਤ (ਬਿਉਰੋ): ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਉਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਕੇ.ਵੀ. ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 84 ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਭਰਨ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । “ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੰਬਰ ਚਾਰ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਰਿਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,” ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਨੇ ਕਿਹਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੋ । 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੋ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ । ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । 31 ਸਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣ ਦੌਰਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੰਪੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲੀ।
