ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । 2014 ਤੋਂ ਬਾਦ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਡਾਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਜ਼ੀਬ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ, ਸ਼ਰਜ਼ੀਲ ਇਮਾਮ ਵਰਗੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ । ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗੋਧਰਾ ‘ਚ 2002 ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖੁਨ ਬਹਾਇਆ ਗਿਆ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਫੂਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾਨਾ ਕਲੀਮ ਸਿਦੀਕੀ, ਗੌਤਮ ਉਮਰ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਕਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪਰੀਵਰਤਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਕਾਲਰ ਡਾ. ਜਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 39 ਸਾਲ ਬਾਦ ਵੀ ਨਾ ਹੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ । ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤਿਆਗਕੇ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਣੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਲਗਾਕੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 7 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ‘ਕੌਮੀ ਇਸਨਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਬਾਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ । ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਪੰਜ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੁਝ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰਹ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਤਨਾਅਪੂਰਨ ਬਣਾ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੀ । ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ । ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਪਰੰਤੂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਦ ਹੀ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ । ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੂੰਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? । ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਡੱਕਣਾ ਭੇਦਭਾਵ ਹੈ । ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹ ੈਕਿ ਜੇਕਰ ਨੂੰਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 20 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 6 ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੀ ਭਤੀਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਸੀ । ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਤੋ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ?