ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, 29 ਮਾਰਚ (ਬਿਉਰੋ): ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ (ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ) ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ । ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ।
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਾਈ ਹੈ ।
ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ।
ਇੱਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ 2015 ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ।