ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ‘ਚ 95 ਵਿੱਚੋਂ 57 ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, 03 ਫਰਵਰੀ (ਬਿਉਰੋ): ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਲੀਪੌਪ ਦਿਖਾਕੇ ਸੱਤਾ ਹੱਥਿਆ ਲਈ ਸੀ । ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਐਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੋ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਬੇਝਿਜਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ਼ਹਿਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਨ ‘ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਖੀ ਜੱਗਾ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ । ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 44% ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬਿਨ੍ਹਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ 95 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 57 ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 129 ਵਿੱਚੋਂ 82, ਜਲੰਧਰ 159 ਵਿੱਚੋਂ 69, ਲੁਧਿਆਣਾ 182 ਵਿੱਚੋਂ 69, ਮਾਨਸਾ 73 ਵਿੱਚੋਂ 60, ਮੋਗਾ 84 ਵਿੱਚੋਂ 56, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 130 ਵਿੱਚੋਂ 56, ਤਰਨਤਾਰਨ 77 ਵਿੱਚੋਂ 51, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 117 ਵਿੱਚੋਂ 47, ਮੋਹਾਲੀ 47 ਵਿੱਚੋਂ 46, ਕਪੂਰਥਲਾ 62 ਵਿੱਚੋਂ 37, ਬਰਨਾਲਾ 47 ਵਿੱਚੋਂ 37, ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ 119 ਵਿੱਚੋਂ 36, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 63 ਵਿੱਚੋਂ 33, ਮੁਕਤਸਰ 88 ਵਿੱਚੋਂ 32, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ 52 ਵਿੱਚੋਂ 30, ਫਰੀਦਕੋਟ 42 ਵਿੱਚੋਂ 18, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 79 ਵਿੱਚੋਂ 18, ਪਟਿਆਲਾ 109 ਵਿੱਚੋਂ 17, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ 27 ਵਿੱਚੋਂ 14, ਪਠਾਨਕੋਟ 47 ਵਿੱਚੋਂ 13, ਰੂਪਨਗਰ 55 ਵਿੱਚੋਂ 13 ਅਤੇ ਫਹਿਤਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ 44 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਖਿਆਲ ਖੁਦ ਰੱਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ । ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਹਿਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਦਾ ਥੱਲਾ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 70-80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈ, ਮਿਡਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ । ਲੱਖਾਂ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਨਲੈਂਡ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ-ਰੋਗਨ ਕਰਵਾਕੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਲਿਖਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਜਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਪਿੰਡ ਦੁੱਲੜ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ 70 ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉੰਦੀ ਤਾਂ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਮਾਰਕੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਨਤਾ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਿਕਵੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ । ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 27 ਵਿੱਚੋਂ 14 (51%) ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ । ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ, ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜੋ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ । ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲਾ ਬਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਤਿੰਨ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਬੀਡੀਪੀਓ ਹੈ । ਉਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ । ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ । ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜੂਦ ਮਿਟਾ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ।