ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਫਿਕਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸਖਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, 02 ਦਸੰਬਰ (ਅਬੂ ਜ਼ੈਦ): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫਿੰਗ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 130 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 15 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 15 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 15 ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ,” ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਪੈਰੇ 7 ਅਤੇ 8 ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਬੇਅੰਤ ਕਿੰਗਰ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਭੀਸ਼ਮ ਕਿੰਗਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ । ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਖੋਖਲੇਪਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਖਿਲਵਾੜ ਦਾ ਭੰਡਾ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਦੱਸਿਆ, ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ (੍ਰ3 ਦਾ ਪੰਨਾ 237) ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ, ਡਾ. ਕਲਿਆਣੀ ਗੋਇਲ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਡੀਸਨ ਅਤੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ “ਸਾਰੀਆਂ 15 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ” ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਕਦੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈਪੀਐਚਐਸ ਢਾਂਚਾ 2021 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, 130 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸੀਟੀ ਜਾਂ ਐਮਆਰਆਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਮਸ਼ੀਨ ਲਈ “ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਵਿੱਚ” ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਟੀ ਅਤੇ ਐਮਆਰਆਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਏਕੋਟ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 40-45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸਨ। ਕਿੰਗਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਆਰਆਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਆਰਆਈ ਨੂੰ 500 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਸਟਾਫ਼ਿੰਗ ਬਾਰੇ, ਰਾਜ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ 39 ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 1,000 ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 700 ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਅੰਕੜੇ ਜਾਂ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।