11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਲਾ ਰਹਿਮਤਗੜ੍ਹ ਦੀ ਖੇਵਟ 98 ਦੀ ਫਰਦਬਦਰ ਨੰਬਰ 19
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, 28 ਫਰਵਰੀ (ਅਬੂ ਜ਼ੈਦ): ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, “ਕਊਆ ਚਲਾ ਹੰਸ ਕੀ ਚਾਲ ਅਪਨੀ ਵੀ ਭੁਲ ਗਿਆ” ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਆਏ ਦਿਨ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਜਨਤਾ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸੇਵਾ ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਪਰੰਤੂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇਖਣ ‘ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ‘ਲੱਫਾਜ਼ੀ’ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ।
ਅਦਾਰਾ ਅਬੂ ਜ਼ੈਦ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਰਣ ਅਨੇਕਾਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਕੈਂਪ ਲਗਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ । ਕਿਲਾ ਰਹਿਮਤਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਰਫ ਪੁੱਤਰ ਰੌਸ਼ਨਦੀਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਲਾਟ 1 ਬਿਸਵਾ 5 ਵਿਸਵਾਸੀ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਕਿਲਾ ਰਹਿਮਤਗੜ੍ਹ ਦੀ ਖੇਵਟ 98 ‘ਚ ਇੰਤਕਾਲ ਮੰਜੂਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ । ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਕਤ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਫਰਦ ਲਈ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਮ 1 ਬਿਸਵਾ 5 ਬਿਸਵਾਸੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 1 ਬਿਸਵਾ 4 ਬਿਸਵਾਸੀ ਰਕਬਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਿਸਵਾਸੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਗੋ, ਏ.ਐਸ.ਐਮ., ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਦਰੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ । ਹਰ ਵਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਦ ਬਦਰ ਨੰਬਰ 19 ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਈਡੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਦਲੇਲਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬਾਸਪੁਰਾ ਦੀ ਖੇਵਟ 49 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਤਕਾਲ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਪਾਂਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਯਾਨੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ।
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਗੁਜਾਰਿਸ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪੁੱਖਤਾ ਹੱਲ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ । ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ।