2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ’ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਭੁਲਾਕੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਅੱਜਕੱਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਯੂਸੀਸੀ ਯਾਨੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ, ਪਿਛੜੇ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੋਪਾਲ ‘ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੀ ਦੋਹਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ?”
ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਕੀ ਹੈ?
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ । ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 44 ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮ, ਲਿੰਗ, ਜਾਤ, ਨਸਲ, ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕਸਮਾਨ ਨਿਯਮ ਬਨਣਗੇ । ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, “ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ, ਪੰਛੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮਿੱਥੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਦੌੜਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰੇਸ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਰੇਂਗਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਦੋ ਲੱਤਾ ਵਾਲੇ, ਪੰਛੀ, ਵਜ਼ਨੀ ਜਾਨਵਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ । ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਨਸਲਾਂ, ਕਬੀਲਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਲੋਕ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਜੁੱਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ, ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਾਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ, ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 29 ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ ।
ਯੂਸੀਸੀ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ । ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪਟਨਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੱਖਰਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੱਖ?
ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਯੂਸੀਸੀ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖ?
ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਿੰਦੂ ਉਸ ਵੱਲ ਆਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਣ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਯੂਸੀਸੀ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ?, ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਘਾਤਕ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 2020 ਵਿੱਚ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਐਮਸੀਡੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਓਖਲਾ ਅਤੇ ਸੀਲਮਪੁਰ ਵਰਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ‘ਆਪ’ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਓਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ।” ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ।
ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਏਆਈਐੱਮਆਈਐੱਮ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਅਤੇ ਪਸਮੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ।”
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡੇਰੇਕ ਓ ਬ੍ਰਾਇਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਯੂਸੀਸੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਸੀਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ‘ਚ ਯੂਸੀਸੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੂਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮ, ਲਿੰਗ, ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਭਾਸ਼ਾ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ 13 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਯੂਸੀਸੀ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕੀਏ ।
ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਦ ‘ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਚਲੇ ਸਤਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨ ਰੇਲਵੇ, ਐਲਆਈਸੀ, ਸੀਪੋਰਟ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਆਦਿ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਇਲਾਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪੂਰੇ ਚਰਮ ਤੇ ਹੈ, ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਾਮੂਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਕਾਰਣ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨੇ ਅੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੂਬਾ ਮਨੀਪੁਰ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਝੁਲਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਲਿਖਾਰੀ, ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਛੱਡਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗਿਰ ਰਹੀ ਸ਼ਾਖ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਪੇਸ਼ਕਸ਼:-
ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ
ਗਰੀਨ ਟਾਊਨ, ਨਾਭਾ ਰੋਡ
ਕਿਲਾ ਰਹਿਮਤਗੜ੍ਹ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ
ਪੰਜਾਬ (148023)
ਸੰਪਰਕ: 9417969547