ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਚੀਫ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀ.ਸੀ./ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, 28 ਅਗਸਤ (ਬਿਉਰੋ): ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤਿਰਛੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼, ਸੂਬੇ, ਜਾਤੀ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ । ਅਜਿਹੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (USCIRF) ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਅੱਜਕਲ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਜ਼ ਤੋਂ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ । ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਟੇਟ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੱਕ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ । ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ, ਸ਼ਰਜ਼ੀਲ ਇਮਾਮ ਜਿਹੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨ 7-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟਰਾਰਿਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜੱਥੇਦਾਰ ਜੱਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ 32-32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਮਾਨਤ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ USCIRF ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ੍ਰਸ਼ਸ਼ ਉਪ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ, ਦਲਿਤ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ RSS ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਮਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਸਿਫ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਗੜਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਭੜਕਾਹਟ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।” “ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਰਐਸਐਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਅਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।”
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਿਆਨਕ ਭੀੜ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਚੌਕਸੀ ਹਿੰਸਾ ਅਕਸਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ (ਐਨਆਰਸੀ) ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀਏਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਐਫਸੀਆਰਏ) ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਅਧਾਰਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ।
“ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ,” ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੇਸ ਹੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਇਸ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਕਸੀ ਭੀੜ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।”
ਆਪਣੀ 2026 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, USCIRF ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇ। USCIRF ਨੇ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (USCIRF) ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ, ਦੋ-ਪੱਖੀ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਾਖਾ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। USCIRF ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਲਈ meida@usicrf.gov ‘ਤੇ USCIRF ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਮੇਲ ਵੀ ਛੱਡੀ ਹੈ ।
