ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ‘ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ’ ‘ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਚਿੰਤਾ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਡੰਕਾ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਰੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇਡੈਕਸ ਦੀ ਰਿਪੋਟਰ ਆਈ ਭਾਰਤ 125 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 111ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ਆਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 161ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹੈ । ਪਰੰਤੂ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰ-ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ, ਬਦਹਾਲੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਸਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਿਜੀਕਰਣ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੌਂਪੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਯੂਪੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਚੀਖ-ਚੀਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ । ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਏਪੀਏ ਲਗਾਕੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਘੁਮੰਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ “ਸਭ ਚੰਗਾ ਸੀ” । ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਬਰੀਨਾ ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਟਾਰਗੈਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਦਰਅਸਲ ਯੂਐਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫ੍ਰੀਡਮ (USCIRF) ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। USCIRF ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਪਾਰਟੀਵਾਦੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਗੈਰ-ਪਾਬੰਦ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੀਪੀਸੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਿਧੱੜਕ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਦਾਰੇ “ਦਾ ਵਾਇਰ” ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬਿਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੀਪੀਸੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। “ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਯਤਨ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ।”
ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, USCIRF ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੀਪੀਸੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
USCIRF ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਟੀਫਨ ਸ਼ਨੇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੋ-ਪੱਖੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਮਨ ਨੂੰ ‘ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡਰਾਉਣ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਮਨ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਕਸਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। “ਅਤਿਅੰਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲਾ, ਅਗਵਾ, ਜਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕਤਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।”
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਘੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਬਰੀਨਾ ਸਿੱਦੀਕੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
USCIRF ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡੇਵਿਡ ਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (UAPA) ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਰਗੇ ਕਠੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਜਬਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਦਲੇ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ।
USCIRF ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਅੱਪਡੇਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਸ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ’ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, USCIRF ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ, USCIRF ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ 37 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ‘ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਭਿਆਸ’ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ।
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ USCIRF ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ‘ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ’ ਅਤੇ ‘ਪੱਖਪਾਤੀ’ ਦੱਸਿਆ।
ਪੇਸ਼ਕਸ਼:
ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ
ਗਰੀਨ ਟਾਊਨ, ਕਿਲਾ ਰਹਿਮਤਗੜ੍ਹ
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ – 148023
ਸੰਪਰਕ: 9417969547