ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2011 ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਨਵੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ‘ਆਪ’ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ । ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਣ ਉਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਿਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਜੋ ਜਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕੀ । ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ । ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਭਾਸ਼ਾ, ਗਰੀਬ, ਅਮੀਰ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ । 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ । 2017 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ-ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰੰਤੂ ਪਾਰਟੀ 20 ਕੁ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ । 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਲੜਦਿਆਂ ਦੇਖ ਵੱਡੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿਤਾਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਹਿਰ “ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ” ਦੀ ਧਰਤੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ 25 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਕੁਝ ਆਂਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ “ਕੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?”
- ਇਕਲੌਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾ ਦੇਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਹਲਕਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਣ ਦਿੱਤਾ । ਪਰੰਤੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 25 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਲਕਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ।
- ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ: ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨਿਰੋਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਕੌਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂਬਰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ । ਪਰੰਤੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਤੋਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਦ ਤੱਕ ਵੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁੰਨੀ ਸਕਾਲਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੀਆ ਸਕਾਲਰ ਮੈਂਬਰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰੰਤੂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁੰਨੀ ਖਾਤੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੀਆ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ । ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਨੁਭਵਹੀਣਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ।
- ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ: ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਤੋਂ 20 ਮਹੀਨੇ ਬਾਦ ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੱਕ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ । ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸੀਏਏ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ । ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਰਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਰੰਤੂ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਾਰੀ ਸਲਮਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਾਏ ਜ਼ਿਲਾ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸ਼ੈਸਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੋ ।
- ਹੱਜ ਕਮੇਟੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹੱਜ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਹੱਜ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਫਰੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਹੱਜ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਹੱਜ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਹੱਜ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੋ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹੱਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਕਰਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
- ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ): ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਏਏ ਨਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੈਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਏਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ।
- ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 25 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ (ਲੜਕੇ) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਨਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸਾਇੰਸ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਆਇਆ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਪੈਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਨੇਕਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
- ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 2015 ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਲ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੈਡ ਲਈ ਪਰਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਅੱਜ 9 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋ ਬਾਦ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਲਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਜਸੇਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਲਗਾਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰੰਤੂ ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ । ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਕੈਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵੀ ਸੰਕੇਤਕ ਹੀ ਖੁਲਦੀ ਹੈ । ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ।
- ਮੁਸਲਿਮ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ: ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਮੁਸਲਿਮ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ।
- ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਹਾਲ: ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ । ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕਿਸਾਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਜ਼ੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ ਇਸ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਮੰਡੀਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ।
- ਸੜਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ: ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਆਦਿ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਖੱਡੇ ਪੱਟੇ ਪਏ ਹਨ । ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾਵੇ ਪਰੰਤੂ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਬੇਬਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਹੈ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਗਟਰ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਲੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਹਨ ।
- ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ : ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰ, ਸਿਵਲ ਹਸਤਪਾਲ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਨਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ 25 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ।
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੱਟੜ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ-ਘੇਰ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਰਜਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । 2014 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਜੂਦ ‘ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਣ ਜਾਗੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਭਾਸ਼ਾ, ਗਰੀਬ, ਅਮੀਰ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ । ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਵਰਤਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਨਾਰੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਜੇਕਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੋ ਸਕੇ ।
ਪੇਸ਼ਕਸ਼:
ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ (ਐਮ.ਏ.ਜਰਨਾਲਿਜ਼ਮ)
ਗਰੀਨ ਟਾਊਨ, ਕਿਲਾ ਰਹਿਮਤਗੜ੍ਹ
ਤਹਿਸੀਲ ਵਾ ਜ਼ਿਲਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ
ਸੰਪਰਕ: 9417969547