ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਫਰਵਰੀ (ਬਿਉਰੋ): ਦਿੱਲੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ 123 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜਕਲ ਗਰਮ ਹੈ । ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਦਰਿਆਗੰਜ ਸਥਿਤ ਬੋਰਡ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ । ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ।
ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ L&DO ਨੇ 8 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਕਿ L&DO ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ 123 ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਸਜਿਦਾਂ, ਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਹਨ । ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ।
ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, 1911 ਤੋਂ 1915 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਰਗਾਹਾਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਆਦਿ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡੌਲਤ ਮਦਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਲ ਐਂਡ ਡੀ ਓ ਕਿਹਾ ਗਿਆ । 1970 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ । ਬਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ । 27 ਮਾਰਚ 1984 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਲ ਐਂਡ ਡੀ ਓ ਅਤੇ ਡੀ ਡੀ ਏ ਨੂੰ 123 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਲਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲੀਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਹੀ ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਟੇਅ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ । ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ 90 ਫੀਸਦੀ ਮਸਜਿਦਾਂ, ਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ । ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ । ਇਹ ਮਾਮਲਾ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਹਿਪ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । . ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ । ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਡੇਲੀ ਹਮਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਿੱਲੀ